मुख्यमंत्री ने किया 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का शुभारम्भ, 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को आ रहे जीरो बिजली बिल: मुख्यमंत्री

मंडी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मण्डी के प्रसिद्ध पड्डल मैदान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान कार्यकाल के दौरान आम जनता को सीधे तौर पर लाभान्वित करने के लिए ऐसे कई कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश के लोगों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 14 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं तथा उनके जीरो बिजली बिल आ रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विद्युत का सरप्लस उत्पादन कर रहा है। प्रदेश में 24,567 मेगावाट विद्युत क्षमता है, जिसमें से 11,138 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता का दोहन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 1500 से 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय-समय पर नीतियों में बदलाव किया है ताकि परियोजना निर्माताओं को न केवल जल विद्युत परियोजनाओं बल्कि सौर, पवन तथा हाइब्रिड-कम-पम्पड स्टोरेज में भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 24 जल विद्युत परियोजनाएं पूर्ण की गईं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट के नाम से जाना जाता है तथा प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि इस दर्जें का कुछ लाभ राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्तओं को लगभग 600 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लगभग 600 रुपये प्रतिमाह की बचत का लाभ प्रदान किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं तथा महिलाओं की सक्रिय सहभागिता तथा उनके समग्र विकास के बगैर प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के भीतर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव के संगठनों से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों को 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि रिवॉल्विंग फंड के तौर पर प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए 35 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश के लोगों के साथ विशेष लगाव तथा स्नेह है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान जिला कांगड़ा की गंगोत पंचायत का उल्लेख किया, जहां इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को विशेष अतिथि का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने फसल कटाई के दौरान स्पीति घाटी के लोगों द्वारा सामुदायिक सहभागिता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदर्शित होता है कि प्रधानमंत्री का प्रदेश तथा राज्य के लोगों से विशेष लगाव है।